नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि: सुशील मोदी।

दरभंगा: राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध को घटिया राजनीति से प्रेरित बताया और दावा किया कि ये कानून लाभकारी ठेका खेती का वैधानिक सुरक्षा कवच है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता श्री मोदी ने रविवार को दरभंगा के गोशाला प्रांगण में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आइटीसी जैसी बडी कंपनी ने बिहार के किसानों से 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। दस हजार टन लीची की खरीद भी ठेके पर खेती के तहत हुई, लेकिन एक भी किसान के खेत पर किसी कारपोरेट कंपनी का कब्जा नहीं हुआ।
राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने खेती को उन्नत, वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने के लिए बिहार को चार कृषि महाविद्यालय और एक नया कृषि विश्वविद्यालय देने के साथ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसी के साथ किसानों की प्रगति की गाथा लिखने की कवायद हो रही है।
विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को गुमराह करनेवाले राजद और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उनलोगों ने अपने शासन काल में किसानों के लिए क्या किया। बिहार सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 लागू किया है। इसके अंतर्गत मत्स्य, मखाना, फल, सब्जी, शहद, मक्का, बीज और चाय से जुड़े उद्योग लगाने वाले को 15 से 20 फीसद पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने वाले आज किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह भरोसा है। नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। मोदी ने किसानों से विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचने की अपील की। बताया कि एमएसपी और मंडियां दोनों जारी रहेंगी। किसान अपनी फसल मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। नए कृषि सुधार कानूनों के बाद किसान एपीएमसी मंडी में लगने वाला कमीशन देने को बाध्य नहीं होंगे। उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी। कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई। अब तक 65,111.34 करोड़ रुपये मूल्य के धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिससे लगभग 35.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए कहा- 2024 से पूर्व दरभंगा एम्स की ओपीडी शुरू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है।