संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की बैठक, सभी सीओ को तैयारी पूर्ण कर लेने का दिया निर्देश।

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दरभंगा: संभावित बाढ़ की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अम्बेडकर सभागार से सभी अंचलधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।
बैठक में उन्होंने कहा कि बाढ़ कब और कितनी आएगी यह निश्चित नहीं है। विगत 2 वर्षों से दरभंगा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है। जबकि इसके पूर्व केवल 1-2 प्रखंड प्रभावित होते थे।
बाढ़ प्रभावित परिवारों को संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से डीबीटी के द्वारा लाभुकों के बैंक खाता में सीधे बाढ़ सहायता राशि (जीआर) उपलब्ध कराई जाती है।
वर्ष 2019 में 5 लाख 78 हजार एवं वर्ष 2020 में 6 लाख 28 हजार परिवारों को बाढ़ सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।
विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर कुछ शिकायते मिली हैं कि योग्य लाभार्थी छूट जा रहे हैं जबकि अयोग्य लाभार्थी को जीआर की राशि प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं सदर प्रखंड में कई अनियमितता पाई गई एवं शहरी क्षेत्र में भी एक वार्ड पार्षद ने अपने परिवार के दो से तीन सदस्यों को सहायता राशि दिलवा दी। इन सबों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
अंचल स्तर पर ठीक से निगरानी नहीं किए जाने पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसके लिए सीधे अंचलाधिकारी को जिम्मेवार माना जाएगा।
इस संदर्भ में 2017 में अंचलाधिकारी, दरभंगा सदर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। इसलिए वार्डवार लाभुकों की बनी हुई सूची की जांच करा लें और यदि कोई अयोग्य लाभुक का नाम दर्ज है तो उसे हटा दें।
यदि एक ही परिवार के 1 से अधिक सदस्य का नाम है तो डिलीट करवा दें। साथ ही आधार संख्या अपलोड करवा दें, इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा।
उन्होंने अंचलाधिकारियों को तेजी से आधार कार्ड अद्यतीकरण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आपदा का कार्य एक वैधानिक कार्य है और इसमें कमी होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वार्ड वार/ पंचायत वार लाभुकों का औसतन संख्या देखकर भी सही और गलत आंकड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड जिस बैंक खाता से जुड़ा हुआ है उसी बैंक खाता संख्या को अपलोड होना है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में डाटा इंट्री ऑपरेटर रख लिया जाए।
बाढ़ के लिए आवश्यक सामग्रियों की दर निर्धारित हो गयी है। निर्धारित दर के आधार पर स्थानीय विक्रेता के साथ बाढ़ के दौरान आवश्यक सामग्री आपूर्ति हेतु एकरारनामा कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा नाव की जरूरत होती है इसलिए अंचलों के नाविकों के साथ एकरारनामा कर लिया जाए। साथ ही सभी नावों के पंजीकरण का नवीकरण जिला परिवहन पदाधिकारी से करा लिया जाए।
जिला परिवहन कार्यालय से 800 से 900 नावों का पंजीकरण हुआ है। लेकिन, अंचलों द्वारा कुल 585 नावों का ही एकरारनामा कराया गया है।
इसका तात्पर्य है कि अभी भी अंचलों में निजी-नाव उपलब्ध हैं इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में नाव की खोजबीन कर ली जाए।
बाढ़ निरोधक तथा बाढ़ राहत कार्य में लगाए जाने वाले सरकारी/ गैर सरकारी कर्मियों का टीकाकरण कराया जाना है और इसके लिए अंचलों से सूची भी मांगी गई है।
समीक्षा क्रम में जाले अंचल से कर्मियों की सूची नहीं भेजे जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारावजाले के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि पॉलीथिन स्टॉक को चेक कर लिया जाए तथा कुछ नए पॉलिथीन की व्यवस्था पहले से कर ली जाए।
बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय, एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा उपस्थित थे।