कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था एवं बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रभारी सचिव ने की वर्चुअल मीटिंग।

दरभंगा: समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव सह दरभंगा के प्रभारी सचिव जिला अतुल प्रसाद द्वारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था एवं दरभंगा में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के साथ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा की गयी।
उन्होंने डीएमसीएच के आईसीयू के सभी भेंडीलेटर को चालू कराने के लिए अतिरिक्त टेक्नीशियन को रखने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया और इसके लिए प्रतिनियुक्त एजेंसी से भी उन्होंने सीधी वार्ता की।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसलिए सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रियाशील रहनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि कोविड केयर सेंटर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 28 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था 19 चिकित्सकों को 17 मई 2021 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्हें योगदान करने हेतु 07 दिनों का समय दिया गया है।
उन्होंने कहा कि दरभंगा में कोरोना मृतकों के शवों का निष्पादन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
गैस पर चलने वाला शवदाह गृह बनाया जा रहा है जो जून से चालू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी तक 2 लाख 89 हजार 63 लोगों को प्रथम डोज का टीकाकरण तथा 80 हजार लोगों को द्वितीय डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।
बाढ़ कार्य में लगाए जाने वाले 9 हजार 923 कर्मियों का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। प्रभारी सचिव ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम का भी टीकाकरण करा लिया जाए। साथ ही डीएमसीएच क्षेत्र में जल-जमाव न हो यह सुनिश्चित कर लिया जाए। शहरी क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव न पड़े नहीं तो इलाज में परेशानी होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा 24 स्थलों को चिह्नित कर बांध मरम्मति कार्य की स्वीकृति दी गई थी। 19 स्थलों को जिला प्रशासन द्वारा शामिल करवाया गया है, उनमें सिमरा नेहालपुर शहर से जुड़ा हुआ बांध है। जिसका पानी शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है इसकी मरम्मति आवश्यक है।
जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिन योजनाओं में फरवरी 2021 में कार्य प्रारम्भ कराया गया है उनमें 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो गया है और ये सभी 10 जून तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ के दौरान वांछित आवश्यक सामग्री के लिए निविदा कर दर निर्धारित कर दिया गया है।
जिले में 8 हजार पॉलीथिन शीट उपलब्ध हैं। चुकी मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले भी को दरभंगा से ही पॉलिथीन दिया जाता है इसलिए 25 हजार पॉलीथिन शीट की आपूर्ति के लिए आदेश दिया जा चुका है।
जिले में 585 निजी नाव उपलब्ध हैं, जिनके नाविकों से संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा एकरारनामा किया जा चुका है तथा नावों का 03 साल के लिए पंजीकरण भी कराया जा चुका है। जिले में 180 सरकारी नाव हैं लेकिन, बाढ़ के दौरान और भी नाव की जरूरत पड़ती है।
वर्ष 2019 में नाव क्रय करने पर रोक लगा दी गई थी यदि 100 नाव खरीदने की अनुमति मिल जाती तो इससे दरभंगा जिले को बहुत राहत मिलती।
बाढ़ प्रभावित परिवारों को बाढ़ सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ति पोर्टल पर संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों के परिवारों का डाटाबेस अपलोड है जिन्हें आधार से लिंक करने की कार्रवाई की जा रही है।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा,
उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय व वरीय उप समाहर्त्ता ललित राही उपस्थित थे।