अनाज चोरी के मामले ने पकड़ा तूल, अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक नही होने पर भी उठे सवाल।

दरभंगा: दरभंगा में इनदिनों सरकारी राशन चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जब से सरकारी अनाज गबन मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच करवाकर कारवाई की गयी है, तब से बड़े घोटाले की आशंका विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जताया जा रहा है। हाल ही में पूर्व विधायक सह राजद नेता अमरनाथ गामी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे पूरे राज्य स्तर का महाघोटाला बताकर इसके सीबीआई जांच की मांग की गयी थी। अब इस मामले में भाजपा नेता एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सदस्य अशोक नायक ने भी कई गम्भीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने अनुश्रवण सह निगरानी समिति की नियमित बैठक साजिश के तहत नही कराने का आरोप लगाते हुए अबिलम्ब इसकी बैठक बुलाने की मांग जिलाधिकारी से की है।
मंगलवार को प्रेस विग्यप्ति जारी कर श्री नायक ने कहा है कि राज्य खाद्य निगम जिला प्रबंधक, परिवहन अभिकर्ता, आपूर्ति विभाग एवं गोदाम मैनेजर के बिना मिलीभगत से सरकारी अनाज की चोरी नहीं हो सकती हैं। अत्यन्त गरीब-गुरबा, शोषित, वंचित समाज के हक का दो माह में 14300 क्विंटल अनाज की चोरी होना गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह तो मात्र दो माह का मामला हैं, चोरी नहीं महाघोटाला हैं। जिला पदाधिकारी के जांच टीम ने भी सरकारी अनाज की चोरी की घटना को सत्य पाया हैं। एमओ को प्रति माह जन वितरण प्रणाली दुकानों के स्टॉक का निरीक्षण कर अनाज का वितरण और बचे अनाज का जांच प्रतिवेदन जिला एवं अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करना होता है। लेकिन शायद एमओ ऐसा नहीं करते हैं। जनवितरण प्रणाली के अनाज का उठाव एवं वितरण की देख रेख व समीक्षा हेतु बिहार सरकार अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति सह निगरानी समिति गठित की गई हैं। नियमाकुल प्रतिमाह बैठक आयोजित होनी हैं, लेकिन अनुमंडल आपूर्ति विभाग के लापरवाही या षडयंत्र के तहत मासिक बैठक नहीं होती है। पिछले 18 माह से एक भी बैठक आयोजित नहीं हुई है। अगर मासिक बैठक होती रहती तो इतने बड़े स्तर पर सरकारी अनाज की चोरी नहीं हो पाती।
उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन अबिलम्ब अनुश्रवण समिति खाद्य एवं आपूर्ति की बैठक बुलाने का निर्देश जारी करे। वहीं सभी प्रखण्ड के अनाज गोदामों का औचक निरीक्षण कर जांच अविलम्ब किया जाय। इस घटना में शामिल लोगों पर अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कारवाई किया जाय और मुख्यमंत्री अबिलम्ब इस पूरे घटना का उच्च स्तरीय जांच करावे।