भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर डीएम ने की बैठक।

दरभंगा: गुरुवार को जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें दरभंगा हवाई अड्डा की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 योजना क्रमशः 119D, 527A एवं 527C  जिनकी भू-अर्जन की कार्रवाई की प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखें।

बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भू-अर्जन की मुख्य योजनाओं के संबंध में बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ 119D में 3G करके भेज दिया गया है। एनएच दरभंगा – बहेड़ी पथ के भू-अर्जन का 3A का प्रकाशन हो गया है। जिलाधिकारी ने 3D की कार्रवाई पूरी करने को निर्देश दिए। 

बैठक में बताया गया कि एनएच 322 मुसरीघरारी- समस्तीपुर- दरभंगा पथ में भू-अर्जन हेतु 3A की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-88 वरुणापुल- रसियारी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण, कुशेश्वरस्थान से फूलतोड़ा घाट तक की सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरन हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई हेतु 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

वरुणापुल- रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई हेतु भू-धारियों के अभिलेख की मांग की गई है। शिवनगर घाट से कुशेश्वरस्थान पथ में निर्माणाधीन पुलों के एप्रोच रोड के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की जा चुकी है।

इसके साथ ही कमला बलान के दायाँ तट के विस्तारीकरण तथा विद्युत विभाग के विद्युत उप केंद्र जमालपुर एवं हरौली के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई तथा विभिन्न आरसीसी पुल के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई के संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि अधिकतर मामलों में भू-अर्जन की कार्रवाई की जा चुकी है। भू-अर्जन के कुल 32 मामलों पर समीक्षा की गई।

 बैठक में बताया गया कि काकड़ घाटी रेलवे स्टेशन शिशु हाल्ट तक दरभंगा बायपास नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 20.24 एकड़ जमीन के भू-अर्जन के संबंध में बताया गया कि कुल 06 मौजा में से 02 मौजा का एवार्ड घोषित हो चुका है तथा भुगतान के लिए 28 एवं 29 जनवरी को शिविर का आयोजन किया गया है। एक मौजा में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है तथा 03 मौजा की दर निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है।

बताया गया कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, चंदनपट्टी, दरभंगा के लिए 20.92 एकड़ भू-अर्जन की कार्रवाई के तहत रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस तमिला कराया जा चुका है। कैंप के माध्यम से राशि के वितरण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने लंबित भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश दिए। जिन मौजा का सर्वे नहीं किया गया, उनका सर्वे कर शीघ्र संबंधित भूमि का मूल्य निर्धारण करने एवं भू-अर्जन की कार्रवाई हेतु 3A, 3D का प्रकाशन करवाने के निर्देश दिए। जिन मौजा का अवार्ड हो चुका है, उनके रैयतों को शिविर लगाकर भुगतान करवाने के निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिए।

बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन, कार्यपालक अभियंता पथ, कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण निगम एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।