बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक।

दरभंगा; डॉ. आम्बेदकर सभागार में सोमवार को डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध व विनियमन के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक की गयी। इससे पूर्व एक से 11 जून तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता लाने के लिए बनाये गये प्रचार रथ को डीएम व जिप अध्यक्ष रेणु देवी ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया।

बैठक में 12 जून को मनाये जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा की गयी। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध को लेकर की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गयी। श्रम अधीक्षक ने कहा कि सीएलटीएस के अन्तर्गत 164 बाल श्रमिकों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 13 जिले के बाहर के हैं तथा 10 ऐसे बाल श्रमिक हैं जो एक बार से अधिक प्रविष्टि वाले हैं। बैठक में बताया गया कि अनाथ बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि 18 वर्ष की उम्र तक जी जाएगी।

कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है। डीएम ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए बाल श्रम अभिशाप है। इसलिए अभियान चलाकर विभागीय निर्देश के आलोक में बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार कार्रवाई की जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर बाल श्रमिकों को चि्ह्तित किया जाए तथा उनका पुर्नवास करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, बाल श्रम वहीं होता है। वैसे परिवारों को चि्ह्तित कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ दिलवाया जाए। बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। जहां बाल श्रमिक मिलते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वहां छापेमारी की जाए। कुछ लोग बाल श्रमिकों को लेकर बाहर जाते हैं, उन्हें चि्ह्तित किया जाए। बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उन्हें पुर्नवासित किया जाए। साथ ही बाल श्रमिक के परिपक्व होने तक लागातार उसकी निगरानी की जाए।

बैठक में महापौर मुन्नी देवी, जिप अध्यक्ष रेणु देवी, सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता, बेनीपुर एसडीओ शम्भू नाथ झा, बिरौल एसडीओ संजीव कुमार कापर, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद, श्रम अधीक्षक, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज सिन्हा आदि थे।