रजिस्ट्री शटल सेवा में लोगों ने नहीं दिखाई रुचि, किया गया बंद।

दरभंगा: निबंधन विभाग की ओर से लोगों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत की गई थी। लेकिन जमीन के क्रेता-विक्रेता ने इस सेवा में रुचि नहीं दिखायी। फलत विभाग ने गत एक नवंबर से इस सेवा को वापस ले लिया।

बता दें कि जमीन का निबंधन कराने वाले क्रेता व विक्रेता के साथ-साथ गवाहों को उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा गत 19 सितंबर से रजिस्ट्री शटल सेवा के तहत वाहन की सुविधा प्रदान की गई थी। जिला निबंधन कार्यालय से जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न रूटों के लिए तथा अवर निबंधन कार्यालय बहेड़ा एवं अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा से उनके संबद्ध क्षेत्र तक रजिस्ट्री शटल सेवा शुरू की गई थी।

इस सेवा के तहत कुल नौ बसों को दैनिक किराए पर रखा गया था। बावजूद इसके जमीन का निबंधन कराने वाले क्रेता-विक्रेता निबंधन कार्यालय आने-जाने के लिए या तो निजी वाहन अथवा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे थे। इससे शटल वाहन सेवा योजना फ्लॉप साबित हो रही थी। अंतत विभाग ने समीक्षा के बाद इसे वापस लेने का निर्णय लिया।

वाहन परिचालन के पहले दिन 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक कुल 29 कार्य दिवस थे। इन 29 कार्य दिवसों में नौ वाहनों पर करीब 16 लाख 52 हजार रुपए खर्च हुए। इसके अलावा अवकाश के 12 दिनों में भी अनुबंध के मुताबिक प्रति वाहन दो हजार रुपए विभाग को देने पड़े। कुल मिलाकर 18 लाख 68 हजार 652 रुपए खर्च आया। इतनी बड़ी राशि के खर्च होने के बावजूद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में शटल वाहन सेवा नाकामयाब साबित हुई। जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों से अधिक दूसरे कार्य से आने-जाने के लिए स्थानीय लोगों ने इसका उपयोग किया।

जिला मुख्यालय स्थित जिला निबंधन कार्यालय के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तीन वाहनों पर इन 29 कार्य दिवसों में मात्र 214 लोगों ने लाभ लिया। कमोबेश ऐसी ही स्थिति जिलांतर्गत तीन अन्य निबंधन कार्यालय के लिए चलने वाले शटल वाहनों की भी रहे।

इस संबंध में जिला अवर निबंधक निगम प्रकाश ज्वाला ने कहा कि विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए इस सेवा की शुरुआत की थी। लेकिन लोगों के इसमें रुचि नहीं लेने के कारण इस सेवा को वापस लेना पड़ा।