सात निश्चय योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर करें क्रियान्वित: जिलाधिकारी।

दरभंगा: जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निदेशानुसार सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी ने आज अपने आवंटित प्रखण्ड क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त प्रखण्ड में क्रियान्वित किये जा रहे नल-जल योजना, गली-नाली योजना, इंदिरा आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना सहित बाढ़ पूर्व तैयारी का निरीक्षण किया।
निरक्षणोपरान्त सभी अधिकारियों को द्वारा जिलाधिकारी को निरीक्षण प्र्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित प्रखण्डों के बीडीओ से वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाए गये बिन्दुओं के बारे में सवाल-जबाव किया। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सरकार के सात निश्यय योजनाओं का तीव्र गति से क्रियान्वित कराने का निदेश दिया गया।
उन्होंने कहा कि 10 जून तक सभी प्रखण्डों में हर हाल में गली-नाली योजना का कार्य प्रारंभ कर दी जाय। उन्होंने नल-जल योजना का कार्य चल रहा है इसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहाँ जल संकट है वहाँ बोरिंग कराकर तुरंत स्टैड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाय एवं साथ-साथ पाइप बिछाने का भी कार्य जारी रखा जाय।
प्रधानमंत्री आवास योजना के निरीक्षण में यह आम बातें सामने आयी कि लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हुई है। लाभुकों को प्रथम किस्त के भुगतान में भी काफी अंतर पाया गया। जिलाधिकारी ने स्वीकृत योजनाओं के लाभुकों को प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त का भुगतान करने एवं जियो टैगिंग कराने का निदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायकों के द्वारा शिथिलता बरते जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों को पदमुक्त कर देने का निदेश उप विकास आयुक्त को दिया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के लाभार्थियों को भुगतान में भी काफी कमी पायी गई। जिलाधिकारी ने निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग कराकर तीव्र गति से भुगतान कराने का निदेश दिया। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा आज के निरीक्षण में शिकायत किया गया कि प्रखण्ड समन्वयकों द्वारा शौचालय निर्माण के जियो टैगिंग एवं भुगतान की कार्रवाई करने में विलंब किया जा रहा है। जिसमें बिरौल प्रखण्ड के प्रखण्ड समन्वयक के विरूद्ध ज्यादा शिकायतें प्राप्त होने की बात सामने आयी। जिलाधिकारी ने बी.डी.ओ. को उक्त बी.सी. के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया। कुशेश्वरस्थान पूर्वी के बी.डी.ओ. बिना पूर्व सूचना वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से अनुपस्थित पाये गये, उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण पूछने एवं उनका एक दिन का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया। कुशेश्वरस्थान पूर्वी के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध भी कई शिकायते प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को उक्त सी.डी.पी.ओ. के विरूद्ध जाँच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।
इसके पूर्व जिलाधिकारी ने हनुमाननगर प्रखण्ड में स्वयं बैठक कर योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संकट ग्रस्त पंचोभ पंचायत में पुराने चापाकलों में सिलेण्डर लगाकर तुरंत मरम्मति कराने का निदेश दिया।
बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी को बाढ़ प्रणव प्रखण्डों में नाव की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेने को कहा है। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में शरण स्थली का निर्माण करा लेने एवं आपदा विभाग के एस.ओ.पी. के तहत शरण स्थली में सारी आवश्यक सुविधाएँ विकसित कर लेने का निदेश दिया गया।
इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री शत्रुध्न कामति, डी.सी.एल.आर. सदर श्री पुष्पेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता श्री उमाकान्त पाण्डेय, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी श्री समीर कुमार, सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा श्री रवि शंकर तिवारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी एवं अन्य प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे।