जिला प्रशासन द्वारा जल संकट प्रबंधन पर किया गया है बेहतरीन कार्य : उप मुख्यमंत्री

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दरभंगा: बुधवार को समीक्षा बैठक में दरभंगा पहुँचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दरभंगा जिला के शहरी एवं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न गंभीर जल संकट का मुकाबला बेहतरीन तरीके से हुआ है। पानी की कमी की समस्या से जुझ रहे वार्डों में फौरी तौर पर प्रशासन द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया गया जिससे लोगों को तुरंत राहत मिली। वहीं कई वार्डों में बोरिंग कराकर उसमें स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्त्ति की गई जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि नल-जल योजना के तहत पाइप बिछाकर घर-घर में पानी पहुँचाने का कार्य साथ-साथ चलाया जा रहा है, जिसके चलते दरभंगा जिला में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में बाढ़ की समस्या रहती रही है लेकिन जलवायु परिवर्त्तन के कारण इस गर्मी के मौसम में भू-जल स्तर ज्यादा नीचे चला गया जिसके चलते शैलो ट्यूबवेल, 1.5 ईच के पुराने चापाकल आदि ने पानी देना बंद कर दिया। वहीं समस्त प्राकृतिक संसाधनों यथा – पोखर/नाहर, पैन आदि पहले से ही सूखे हुए थे। जिसके कारण पशुओं के लिए भी पानी की समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि बाढ़/सुखाड़ की तहत वर्त्तमान जल संकट को भी आपदा की श्रेणी में रखकर इसका निराकरण करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 के पहले हर घर में नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। नल जल योजना के साथ-साथ गली-नाली पक्कीकरण योजना का भी क्रियान्वयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम के अधिकांश वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। नगर क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा नल जल का कनेक्शन देनी है। इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में शैलो ट्युबवेल में सिलेंडर लगाकर विशेष मरम्मति कराया जा रहा है। साथ-साथ जरूरतमंद वार्डों में नये चापाकल भी गाड़ा जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री मोदी द्वारा सरकार के संकल्प को दोहराया गया कि 15 अगस्त 2019 के पहले शौचालय विहीन घरों में शौचालय का निर्माण करा दिया जायेगा। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग बहुल्य गाँवो/टोलों में जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, उन टोलों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण विकल्प के तौर पर कराया जायेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सरकार का यह प्रयास है कि इसी साल सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली का कनेक्शन दे दिया जायेगा। डीजल से सिंचाई करने की तुलना में बिजली से सिंचाई करने पर खर्च काफी कम हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए अत्यंत सस्ता 75 पैसे प्रति युनिट दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री द्वारा आशा व्यक्त किया गया कि अब शहरों की तरह गाँवों में भी सारी सुविधाएँ विकसित हो रही है। 24 घंटे बिजली, खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस, दूरसंचार की बेहतर कनेक्टिविटी आदि सुविधाएँ लोगों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने में मददगार साबित होगा।
इसके पूर्व जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा वीडियो प्रोजेक्टर पर सरकार के सात निश्चय योजना, बाढ़ पूर्व तैयारी, जल संकट प्रबंधन पर विस्तार से पावर प्वाइंट प्रजेटेशन दिखाया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019 में मात्र 105.76 एम.एम. वर्षापात हुई है जो सामान्य वर्षा से 40 प्रतिशत् कम है। भू-जल स्तर के नीचे जाने के कारण बेनीपुर प्रखण्ड का 06 पंचायत एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के 09 पंचायतों में जल संकट का ज्यादा सामना करना पड़ा है। प्रशासन द्वारा जल संकट का मुकाबला करने हेतु हर संभव संसाधनों का उपयोग किया गया। शुद्ध पानी लोगों को बराबर मिल सके इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिटिकल वार्डों में 255 नये चापाकल गाड़ा गया है और अतिरिक्त 285 नये चापाकल की माँग विभाग से किया गया है। 180 शैलो ट्यूबवेल की विशेष मरम्मति कराकर इसका कनवर्जन कराया गया है और 2249 खराब चापाकलों की मरम्मति कर चालू करा दिया गया है। पानी की ज्यादा कमी वाले वार्डों में पानी तुरंत पहुँचाने हेतु 22 टैंकर को कार्य पर लगाया गया है। इन टैंकरों से एक दिन में 03 से 04 ट्रिप लगाकर पानी पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम के सभी वार्डों में पाइप से जलापूर्त्ति योजना पर कार्य चल रहा है। इसमें 12 वार्डों में अभी तक पाईप लाइन नहीं बिछाया गया है। समस्याग्रस्त वार्डों में नगर निगम द्वारा इंडिया मार्का – II के 720 चापाकल गाड़ा गया है जिनमें से 712 चापाकल चालू हालत में है। इसके साथ ही पी.एच.ई.डी. द्वारा इंडिया मार्का – II के कुल 559 चापाकल गाड़ा गया है, जिसमें से 523 चापाकल चालू है।
जिलाधिकारी ने बताया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में बुडको द्वारा 09 स्थलों पर जल मीनार बनाने एवं बोरिंग गाड़ने का कार्य किया जा रहा है। शहर में कुल 280 स्टैड पोस्ट के माध्यम से पानी की आपूर्त्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संकट के स्थायी समाधान हेतु प्राकृतिक संसाधनों के सुदृ़ढ़ीकरण का भी कार्य कराया जा रहा है। इस बावत जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी तालाब/नाहर/पैन आदि का सर्वेक्षण कराया गया है और इसमें भरे हुए गाद/सिल्ट की उड़ाही कराई जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 37 तालाबों को उड़ाहीकरण हेतु चिन्ह्ति किया गया है और बुडको के माध्यम से इसका प्राक्कलन तैयार कराकर सरकार को भेजा गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 123 पोखर, 109 आहार/पैन एवं 39 चेक डैम का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 10 पोखर, 18 आहार/पैन एवं 02 चेक डैम का निर्माण पूरा हो गया है।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल संकट प्रबंधन के साथ-साथ बाढ़ पूर्व तैयारी भी की जा रही है। दरभंगा जिला के 08 प्रखण्ड बाढ़ प्रवण है, जिसमें कुशेश्वरस्थान पूर्वी, कुशेश्वरस्थान, घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम, किरतपुर, हनुमाननगर, हायाघाट एवं बहादुरपुर प्रखण्ड शामिल है। ऐसे वर्ष 2017 में मनीगाछी छोड़कर शेष सभी 17 प्रखण्ड बाढ़ से प्रभावित हुए थे।
जिलाधिकारी ने बताया गया कि इसी को ध्यान में रखकर सभी प्रखण्डों में बाढ़ पूर्व तैयारी की जा रही है। बाढ़ प्रमण्डल के अभियंताओं को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले तटबंधों का भौतिक निरीक्षण कर कमजोर प्वाइंट की तत्काल मरम्मति कराने का निदेश दिया गया है। बाढ़ आने की स्थिति में राहत एवं बचाव का कार्य चलाने हेतु सरकारी एवं निजी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि कुल 261 सरकारी नाव परिचालन योग्य है। वहीं 176 निजी नावों का भी एकरारनामा कराया गया है। कुल 14,123 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध है। पर्याप्त संख्या में गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है। बाढ़ से घिरे गाँव के लोगों को सुरक्षित ठहराने हेतु 249 शरण स्थली चिन्ह्ति कर लिया गया है। इन शरण स्थलियों में पानी, शौचालय, रोशनी, चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधा विकसित की जा रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग कराकर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अबतक 02,36,023 परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। वहीं नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्र के कुल 77 वार्डों में से 68 वार्ड ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है। सरकार के सात निश्चय योजना में एक सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल का जल योजना के कुल लक्षित घरों की संख्या 07,58,754 है इसमें से 04,06,398 घरों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
बैठक में उपस्थित माननीय सासंद/विधायकगण द्वारा कतिपय कार्य की गुणवत्ता, लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान से विलंब का मुद्दा उठाया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, दरभंगा को माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये मुद्दे का अनुश्रवण कर तत्काल निराकरण करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी ऑनगोईंग योजनाओं की गुणवत्ता की वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जाँच कराई जाये। जाँच हेतु अधिकारियों को चेक लिस्ट दिया जाये। जिसमें वे योजनाओं की मापदंड का जिक्र करेंगे।
माननीय मंत्री ने कहा कि नल-जल एक नयी योजना है। इसलिए सभी वार्ड पार्षदों को इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाये। जानकारी के अभाव में भी योजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक/पार्षद संजय सरावगी, जीवेश कुमार, दिलीप कुमार चौधरी, सुनील कुमार सिंह, अर्जुन सहनी आदि उपस्थित थे।
वही डी.एम. डॉ. त्यागराजन एस.एम. सहित अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) वीरेन्द्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुध्न कामती, नगर आयुक्त, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।