पूरे राज्य में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले नगद राशि का भुगतान करने वाला जिला बना दरभंगा।

दरभंगा: बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में दरभंगा ऐसा पहला जिला है जहाँ के बाढ़ प्रभावित परिवारों को आज पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से प्रति परिवार 06-06 हजार रूपया नगद सहायता राशि भेज दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि बुधवार को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेट सिस्टम) के द्वारा जिला के कुल 71,277 परिवारों को प्रति परिवार 6000/- रूपया की दर से कुल 42 करोड़ 76 लाख 62 हजार 02 सौ रूपया भेज दिया गया है जो दो दिनों में लाभार्थी के खाते में जमा हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि पी.एफ.एम.एस. प्रणाली से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। किसी को भी बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लोग बिचौलियों के चंगुल में जाने से साफ तौर पर बच जायेंगे।
जिला आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार ने बताया है कि 71,277 परिवारों में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रखण्ड तारडीह के 14 पंचायतों के 20,871 पीड़ित परिवार है जिन्हें पीएफएमएस के द्वारा राशि भेजी गई है। वहीं घनश्यामपुर प्रखण्ड के 12 पंचायतों के 27,745 पीड़ित परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई है। इसके अलावा अलीनगर प्रखण्ड के 09 पंचायतों के 9,679, गौड़ाबौराम प्रखण्ड के 01 पंचायत के 1462, किरतपुर प्रखण्ड के 03 पंचायतों के 2,606, कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखण्ड के 05 पंचायतों के 8,908 एवं मनीगाछी प्रखण्ड के 06 लाभार्थी परिवार को पीएफएमएस के द्वारा नगद सहायता राशि भेजी गई है।
गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन विभाग के संपूर्त्ति पोर्टल पर बाढ़ प्रवण प्रखण्डों के लाभार्थियों की सूची पूर्व में ही अपलोड कर दी गई है। इसी के चलते दरभंगा जिला के बाढ़ पीड़ितों को तुरंत नगद राशि का भुगतान संभव हो पाया है।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम द्वारा दिनांक मंगलवार को देर रात्रि समीक्षा बैठक में छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों का डाटाबेस त्वरित गति से तैयार करके आपदा प्रबंधन विभाग के संपूर्त्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को नगद सहायता राशि पीएफएमएस प्रणाली से भेज दी जायेगी।
बैठक में मनीगाछी, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, तारडीह, सिंहवाड़ा आदि प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रभावित परिवारों का बैंक खाता का सत्यापन करके पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य साथ-साथ चलाया जा रहा है।