दीपावली के दिन जिले के 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नये घर का तोहफा।

दरभंगा: जिला प्रशासन द्वारा जिले के 14 हजार से अधिक आवास विहीन परिवारों को सरकार द्वारा आवास को दीपावली का तोहफा मिल सकता है। इस दीपावली त्यौहार के दिन जिला के कुल 14,263 आवास विहीन परिवारों को नये घर में गृह प्रवेश कराया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी संख्या में आवास बन कर तैयार है। इसको लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखण्ड क्षेत्र के चयनित लाभार्थी परिवारों का नव निर्मित आवासों में समारोह पूर्वक गृह प्रवेश कराने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में शौचालय एवं नल-जल की भी सुविधा है। उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस से भी इन्हें आच्छादित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में निबंधित लाभार्थियों को तेजी से आवास मुहैया कराया जायेगा। वे शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
गौरतलब है कि आवास का निर्माण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जाता है। योजना की स्वीकृति होते ही उन्हें प्रथम किश्त की राशि दे दी जाती है। मकान का प्लिंथ तक का निर्माण पूरा करने के बाद उन्हें द्वितीय किश्त की राशि दी जाती है।
उप विकास आयुक्त डाॅ0 कारी प्रसाद महतो एवं डीआरडीए के निदेशक वसीम अहमद द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का बारी-बारी से समीक्षा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 58,750 आवास निर्माण का लक्ष्य नियत किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि अबतक 2803 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त की राशि दी गई है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया गया है और 15 दिनों के अंदर बाकी लाभार्थी परिवारों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान कर देने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीए कार्यालय द्वारा सभी प्रखण्डों के दैनिक कार्य प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।
डीआरडीए के निदेशक श्री अहमद द्वारा बताया गया कि वहीं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 76,123 आवास निर्माण का लक्ष्य था, इसके विरूद्ध अबतक 37,000 आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है। बाकी आवासों को 21 दिसम्बर 2019 तक हर हाल में पूरा कराने का निदेश दिया गया है।
इंदिरा आवास योजना वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के 73,585 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 45,347 आवासों का निर्माण पूरा हुआ है, बाकी 28,238 आवासो को पूरा कराने की कार्रवाई की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला में 4,91,540 शौचालयों का एमआईएस इंट्री किया गया है। इसमें से जियो टैगिंग एवं आधार अद्यतीकरण के उपरांत करीब 61 प्रतिशत् लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जबकि 70 प्रतिशत् शौचालयों का जियो टैगिंग भी कराया जा चुका है।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि दिनांक 21.10.2019 को जिला मुख्यालय में विशेष शिविर लगाकर कुल 1,90,000 छूटे हुए लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा एवं बाकी लोगों को 15 नवम्बर 2019 तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर आम सूचना प्रदर्शित करके छूटे हुए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर लेने को कहा गया है। उनके आधार संख्या से यह सत्यापित हो जायेगा कि उन्होंने पहले प्रोत्साहन राशि नही लिया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि 13.10.2019 से 16.10.2019 तक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर शौचालयों का जियो टैगिंग किया जायेगा एवं दिनांक 17.10.2019 से 18.10.2019 तक आधार अद्यतीकरण किया जायेगा। दिनांक 19.10.2019 को एफ.टी.ओ. जेनरेट कर लाभार्थी को 12-12 हजार रूपया प्रोत्साहन की राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह में 48,000 लाभार्थी को भुगतान एवं 35,000 आधार अद्यतीकरण का लक्ष्य नियत किया गया है।
इसके साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी उमाकांत पाण्डेय द्वारा नल-जल, गली-नाली योजना की समीक्षा किया गया। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर 2019 तक जिला के प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हर हाल में पूरा करना होगा।
जिलाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय सहित प्रखण्ड मुख्यालयों में बैठकें आयोजित करके सरकार के सात निश्चय की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा कराने हेतु निदेशित किया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पीओ/अंचलाधिकारी को लक्ष्य दे दिया गया है। लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले अधिकारी कार्रवाई से नहीं बच पायेगे।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त डाॅ0 कारी प्रसाद महतो, डीआरडीए निदेशक वसीम अहमद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी उमाकांत पाण्डेय, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।