रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली के विरोध में वामदलों ने किया निबंधन कार्यालय का घेराव।

दरभंगा: मंगलवार को बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली के विरोध में निबंधन कार्यालय पर वामदलों ने प्रदर्शन किया। सीपीआइ-सीपीएम और भाकपा माले के संयुक्त तत्वावधान में जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन समाहरणालय होते हुए जिला निबंधन कार्यालय पहुंचा। भाकपा के विश्वनाथ मिश्र, माकपा के रामसागर पासवान एवं भाकपा माले के शिवम यादव की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि बिहार रजिस्ट्री नियमावली के लागू होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इलाज, श्राद्ध कर्म और बच्चों की पढ़ाई अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर ही करनी पड़ती है। इस नियम को लागू होने से किसान और बकायेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि सरकार इस नियम को तत्काल वापस लें। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के नाम जमाबंदी वाली जमीन की बिक्री पर रोक के कारण बीमारी, शादी, श्राद्ध सहित अन्य कार्य के लिए पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। सरकारी कर्मचारी की शिथिलता के कारण 90 प्रतिशत किसानों की जमीन की जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर है। सरकार को सभी राजस्व गांव में एक कर्मचारी को तैनात कर वंशावली, दखल-कब्जा के आधार पर वर्तमान रैयत के नाम दाखिल-खारिज कर जमाबंदी कायम करना चाहिए। वहीं, भाकपा जिला परिषद सदस्य राजीव चौधरी ने कहा कि इस काला कानून के तहत राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी और निबंधन कार्यालय अवैध उगाही कर रहा है। कहा कि इस नियम को शिथिल कर पुराने तौर तरीके से रजिस्ट्री करनी चाहिए। इस दौरान सभा को भाकपा माले से सत्यनारायण मुखिया, अभिषेक कुमार, कल्याण भारती, जंगी यादव और माकपा से श्याम भारती, अविनाश कुमार ठाकुर, गोपाल ठाकुर, दिलीप भगत ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार इस नियम को शिथिल करते हुए पुराने रजिस्ट्रीकरण के मुताबिक काम शुरू करें। जनता के कष्टों को दूर कर पहले सभी के नाम जमाबंदी करें। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस नियम को अविलंब वापस ले, नहीं तो पूरे बिहार में सरकार विरोधी नीति के खिलाफ वामदलों का संघर्ष जारी रहेगा।