लोक शिकायतों के निवारण में लेटलतीफी पर कईबार सख्त हो चुके डीएम एकबार फिर दिखे सख्त।

दरभंगा: जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम लोक शिकायतों के निवारण में लेटलतीफी को लेकर डीएम के एकबार फिर सख्ती दिखाने की जानकारी मीडिया को दी गयी है।
ज्ञात हो कि पूर्व में भी कईबार सख्ती दिखाने की खबर जिलाधिकारी द्वारा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करवा कर मीडिया को देती जाती रही है। सबसे बदतर हाल सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय का है, जिसके कार्य संस्कृति की पोल सोमवार को जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में भी खुली थी।
मंगलवार को जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया को दिए गए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत जिला एवं अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में दर्ज सभी विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर निवारण करने का निर्देश सभी डीपीजीआरओ तथा एसपीजीआरओ को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नियत समय सीमा में परिवाद की सुनवाई कर उसका वास्तविक तौर पर निराकरण की जाये। परिवाद की सुनवाई के वक्त संबंधित लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित रहें। अगर किसी कारणवश लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो किसी अन्य अधिकारी जो इस मामले से पूरी तरह भिज्ञ हां, को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में पक्ष रहने हेतु भेजी जाये। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में लोक शिकायत निवारण मामलों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण में कोई भी विस्तारित वाद नही है। इस कार्यालय में सभी परिवादो का नियत समय सीमा में निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोक प्राधिकार से प्रतिवेदन प्राप्त नही रहने के कारण 31 मामलो का निवारण नियत समय सीमा में नही किया जा सका है। जिसमें सबसे ज्यादा बहेड़ी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से 12 परिवादों का अनुपालन लंबित है। लहेरियासराय थाना प्रभारी के स्तर से 04, सदर, जाले एवं हनुमाननगर के अंचलाधिकारियों के स्तर से 03-03 मामलों में अनुपालन प्रतिवेदन लंबित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि महादलित एवं कमजोर वर्ग के द्वारा दर्ज लोक शिकायतों का निवारण को प्राथमिकता दी जाये। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सदर अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कतिपय लोक प्राधिकारों के द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लेने के चलते ही परिवाद लंबित रह जा रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया गया और सुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकारों जिसमें जिला स्तरीय, अनुमण्डल स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हैं, को कमजोर वर्ग के लोगों की शिकायतों के निवारण के प्रति संवेदनशील बनने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास, आपूर्त्ति, अतिक्रमण आदि मामलों को प्राथमिकता देकर निराकरण किया जाय।
इस बैठक में सभी जिला स्तरीय लोक प्राधिकार सम्मिलित हुए तथा अनुमण्डल स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय लोक प्राधिकार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।