मुख्यमंत्री ने समाहरणालय स्थित सभागार में की प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक।

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दरभंगा: जल-जीवन-हरियाली यात्रा के क्रम में गुरुवार की शाम दरभंगा समाहरणालय के डॉ0 भीमराव अंबेडकर सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक की गयी। शाम पाँच बजे शुरू हुई बैठक करीब चार घण्टे तक चली। समीक्षा बैठक में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं (कुंओं, चापाकल, आहर, पईन, तालाब) को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुंओं एवं चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण, नये जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई जैसे बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। साथ ही सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन, ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियां, राज्य में बची सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी।
समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की जन समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसके शीघ्र समाधान हेतु मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दरभंगा जिले में जितने सार्वजनिक कुंओं को चिन्हित किया गया है, वह काफी कम है। इसे पुन: सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। समीक्षा के क्रम में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतों के निष्पादन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों  एवं पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस काम में कोताही बरतने वाले लोगों को चिन्हित कर एक्ट में दिए गए प्रावधान के मुताबिक उन्हें नौकरी से बर्खास्त करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रति ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है ताकि जानकारी के अभाव में उन्हें शिकायतों के निपटारे के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ें। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर सेवा मुहैया हाे सके, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की पुन: समीक्षा करनी होगी। दरभंगा के बेनीपुर में आर्सेनिक युक्त पेयजल का सेवन करने से स्थानीय लोगों के प्रभावित हाेने की जानकारी प्रतिनिधियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी तत्काल जांच करने हेतु स्वास्थ्य विभाग काे एक टीम भेजने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से 19 जनवरी 2020 काे जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाें के खिलाफ बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल हाेने का आग्रह किया। साथ ही क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगाें काे मानव श्रृंखला में शामिल हाेने के लिए प्रेरित करने की भी बात कही। उन्हाेंने कहा कि सभी दलों के विधानमंडल सदस्यों के साथ करीब चार घंटे तक चली संयुक्त बैठक में जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें 11 प्रमुख बिन्दुआें पर मिशन माेड में काम करने का भी निर्णय लिया गया है। 15 आैर 16 दिसंबर काे प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में पूरे बिहार में जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष आैर विधान परिषद के सभापति द्वारा चयनित 15 विधायक आैर 5 विधान पार्षद भी राज्य सरकार की योजनाआें पर चर्चा करेंगे इसलिए 19 जनवरी 2020 काे आयाेजित हाेने वाली मानव श्रृंखला की तैयारी में इस ऊर्जा के साथ लगना हाेगा कि 16 हजार किलाेमीटर से लंबी इस बार की मानव श्रृंखला बने, जाे अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करे।