कार्डस के प्रयास से 18 महीने में रुके 290 बाल विवाह: मनोहर झा।

दरभंगा:  वन स्टॉप सेंटर पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्डस के सीएसडब्लु मनोहर कुमार झा ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर कार्डस ने दरभंगा में जागरूकता मार्च निकाला। हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए।

कार्डस संस्था ने दरभंगा में पिछले डेढ़ साल में 290 बाल विवाह रुकवाया है। इस अभियान से बाल विवाह के खात्मे की लड़ाई को गति मिल रही है। रैली में बाल विवाह पीड़िताओं, सरकारी अफसरों, पंचायत प्रतिनिधियों, जीविका दीदीयो व शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में शामिल आम लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों और मौलवियों समेत धार्मिक नेताओं हलवाइयों, बैंड बाजा वालों सहित सभी हितधारकों ने इस अभियान का समर्थन किया I कार्डस बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन्स’ का सहयोगी संगठन है।

भारत सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ आह्वान के समर्थन में कार्डस ने दरभंगा जिला में बाल विवाह के खिलाफ 70 जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है। जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में बाल विवाह पीड़िताओं, महिलाओं, बच्चों व पुरुषों सहित लगभग दस हजार लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

इस दौरान पुरोहितों, मौलवियों, हलवाइयों, रसोइयों, सजावट, बैंड बाजा वालों व शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों जैसे विवाह से जुड़े सभी हितधारकों ने शपथ ली कि वे बाल विवाह संपन्न कराने में किसी भी तरह से भागीदारी नहीं करेंगे और इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देंगे।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किए गए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान का पुरजोर समर्थन करते हुए कार्डस के सचिव शशि ने कहा कि यह अभियान हमारे विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश की बच्चियों को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते और बाल विवाह इसमें सबसे बड़ी बाधा है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी पक्षों को साथ लेकर चलने और बचाव-संरक्षण और अभियोजन नीति पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अमल के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन होने के नाते हम पहले से ही इस रणनीति पर काम करते आ रहे हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमने इस जिले में जो अभियान शुरू किया था, वह अब राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है।”