राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं 200 एकड़ जमीन, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन : सांसद।
दरभंगा: दरभंगा एम्स पर सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों से भारत सरकार, दरभंगा में एम्स के लिए बिहार सरकार को जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को मिथिला की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और यहां के करोड़ों लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। वह आज तक दरभंगा एम्स निर्माण के लिए जमीन मुहैया नहीं कराए हैं।
सांसद डॉ. ठाकुर ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर भारत सरकार के मांग के अनुरूप 200 एकड़ जमीन सहित अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराते हुए दरभंगा एम्स के शिलान्यास की तिथि तय करें। ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शिलान्यास हो सके। अन्यथा आने वाले दिनों में वह इसको लेकर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले एम्स निर्माण को केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति दे दिया गया था। इसके वाबजूद सीएम के इशारे पर जमीन मुहैया नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि यदि बिहार सरकार जमीन दे दी होती तो आज दरभंगा एम्स का निर्माण लगभग पूरा होने को होता।
सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार और उसके अधिकारी एम्स निर्माण की दिशा में कार्य करने के बजाय मिथिला की जनता को मूर्ख बनाने और इनके बीच भ्रम फैलाने के उद्देश्य से आए दिन अखबार के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। वहीं सत्य इससे परे है।
उन्होंने कहा कि 10 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार सरकार को पत्र भेजकर दरभंगा एम्स के जल्द निर्माण के लिए 200 एकड़ अविवादित और समतल भूमि, दो वैकल्पिक स्रोत के साथ 20 एमवीए क्षमता वाला स्थाई विद्युत कनेक्शन, फोर लेन सड़क, 1.5 एमएलडी पेयजल सहित अन्य सुविधा के साथ उपयुक्त भूमि उपलब्ध का अनुरोध राज्य सरकार से किया था। भारत सरकार द्वारा भेजे पत्र को लगभग दो महीना बीत जाने के वाबजूद बिहार सरकार द्वारा आज तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया।
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार आठ करोड़ मिथिलावासियों के हित को ध्यान में रखते हुए दरभंगा में जल्द एम्स का निर्माण करना चाहती है। इसी को घ्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में कहा गया कि अगर बिहार सरकार एकमी शोभन बायपास वाली जमीन पर ही एम्स निर्माण को लेकर अड़ी हुई है तो वह चिन्हित गड्ढे वाली जमीन को मंत्रालय द्वारा निर्धारित एम्स निर्माण के मानदंड के अनुरूप विकसित कर केंद्र सरकार को दे देगी।
इसका समय सीमा निर्धारित कर भारत सरकार को सूचित करें ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स निर्माण की दिशा में कारवाई शुरू कर सके, लेकिन बिहार सरकार द्वारा आज तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। सांसद ने कहा कि शोभन वाले गड्ढे में एम्स निर्माण को लेकर भारत सरकार को नई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और वास्तुशिल्प बनाना होगा। उन्होंने कहा की इस जलजमाव और गड्ढे वाले क्षेत्र में सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, जिस कारण इसके लागत मूल्य में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध पर भारत सरकार इसके लिए राजी हो चुकी है।
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