नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास होते ही विरोध शुरू।

दरभंगा:लोकसभा में नेशनल मेडिकल कमिशन को पारित करवाकर मोदी सरकार ने यह बता दिया है की यह सरकार दलित और गरीब विरोधी है। देश मे नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उक्त बातें बिल के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इस बिल का कड़ा विरोध और निंदा करती है। मोदी सरकार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इस बिल के माध्यम से बेनकाब करेगी। इस बिल के लागू होने से जितने भी सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र छात्राएं बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते हैं उनको मार्क्स कम आते है। इस बिल के आ जाने से पी०जी में एडमिशन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार ने प्राइवेट कॉलेजेस को खुली छूट दे दी है। जिससे सभी प्राइवेट कॉलेज के मालिक एवं उसमे पढ़ रहे भूमाफिया, ड्रग माफिया,बड़े बड़े ठेकेदार और नेताओं के बच्चे पैसे के बल पर ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और सरकारी कॉलेज में पीजी में दाखिला ले लेंगे। अपने फर्जी मार्क्स के बल पर,और जो गरीब बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कभी भी सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा।जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरेगी। इस बिल के विरोध में डॉ अब्दुस सलाम  मुन्ना खान “इंडियन डेंटल एसोसिएशन मिथिलांचल ब्रांच”दरभंगा के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि आईडीए मिथिलांचल ब्रांच से जुड़े तमाम दंत चिकित्सक भी इस बिल के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ खरा है। “इंडियन नेशनल कमीशन बिल”आने से गरीब और दलित होने वाली डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए मोदी सरकार ला रही है। एमबीबीएस के बाद पीजी०एग्जाम की तैयारी अब सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे छात्र और छात्राएं जिनको अभिभावक लोन लेकर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं वह अपने बच्चे को कभी भी पीजी में मेरिट से होने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बना पाएंगे।इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा ।इसलिए मोदी सरकार वक्त रहते इस बिल को वापस ले ।अन्यथा मोदी सरकार के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक चरणबद्ध आंदोलन करेगी करेगी।