सात निश्चय योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ एवं जेई पर डीएम ने दिया करवाई का आदेश।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम द्वारा सरकार के सात निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जे.ई. को चिन्ह्ति कर उनके वेतन बंद करने एवं उनके विरूद्ध प्रपत्र – क में आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दरभंगा के उप विकास आयुक्त को दिया गया है। उन्होंने कहा कि कतिपय पंचायतों में जेई द्वारा नल जल योजना का निहित स्वार्थवश एमबी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते कार्यकारी एजेंसी को भुगतान नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और ऐसे जेई को चयनमुक्त करने का आदेश दिया है। वे समाहरणालय सभाकक्ष में वर्त्तमान जल संकट एवं सुखाड़ से निबटने हेतु किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
बैठक में कुछ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुखिया द्वारा वार्ड को राशि स्थानांतरित नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित मुखिया के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज करने एवं उन्हें चयनमुक्त करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा स्मारित किया गया है कि सरकार के सात निश्चय योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर क्रियान्वित किया जाये।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा हो रही है। सात निश्चय योजना में दरभंगा जिला की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्त्तमान में जल संकट को देखते हुए हर घर नल जल योजना का तेजी से क्रियान्वयन कराया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि अत्यधिक जल संकट वाले गाँवो/टोलों में स्टैड पोस्ट लगाकर तुरंत पानी की आपूर्त्ति की जाये, लेकिन जिन गाँव/टोलों में स्थिति सामान्य है वहाँ बोरिंग गाड़कर पाईप के जरिए ही घर तक जलापूर्त्ति की जाये। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले पंचायतों में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नियमित भ्रमण करें और समस्या का निराकरण करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्त्तमान में अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते जिला के कुछ अंचलों में जल संकट की स्थिति है। जल संकट वाले पंचायतों में नया चापाकल गाड़ने, पुराने खराब चापाकलों की सिलेंडर लगाकर मरम्मति कराने का कार्य तेजी से की जाये। नल जल योजना के तहत जहाँ बोरिंग हो गये हैं लेकिन पाईप नहीं बिछाई गई है, उन पंचायतों में स्टैड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्त्ति कराई जाये। इसके अतिरिक्त टैंकर से भी पानी की आपूर्त्ति जारी रखने हेतु निदेश दिया गया है।
समीक्षा में पाया गया कि बहादुरपुर प्रखण्ड, बहेड़ी प्रखण्ड, हायाघाट प्रखण्डों में टैंकर से भी पानी की आपूर्त्ति जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि गली-नाली पक्कीकरण योजना की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है, इसमें तुरंत सुधार लायी जाये, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सात निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्ण किया जाय। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु जिला स्तरीय कमिटि गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी समस्याग्रस्त पंचायतों में नियमित भ्रमण करेंगे और समस्या का निराकरण करायेंगे।
जिलाधिकारी ने सुखाड़ को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कबीर अत्योष्टि योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आदि का क्रियान्वयन तेजी से करने का निदेश दिया है। उन्होंने आर.टी.पी.एस. काउन्टर को समय पर खुलवाने का भी निदेश दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के जो लाभार्थी अभी तक वाहन नहीं खरीदे है, उनको अंतिम नोटिस निर्गत करने को कहा गया है। उनके जगह पर दूसरे लाभार्थी को वाहन का लाभ दिया जायेगा।
इस बैठक में डी.एम., नगर आयुक्त, ए.डी.एम., उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पी.ओ. आदि उपस्थित थे।