सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कारवाई।

दरभंगा : जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा तारडीह, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, कुशेश्वरस्थान, हनुमाननगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले आदि प्रखण्डों में सरकार के सात निश्चय योजना, लोक शिकायतों का निवारण, शौचालय की टैगिंग, मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभार्थियों का भुगतान आदि की प्रगति असंतोषजनक रहने पर इन प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वच्छता समन्वयक, कनीय अभियंता आदि के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारडीह, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हनुमाननगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले को उनके प्रखण्ड में निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग प्रतिशत कम रहने के चलते स्पष्टीकरण पूछा गया है। वहीं केवटी के बीडीओ एवं प्रखण्ड स्वच्छता समन्वयक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। सिंहवाड़ा प्रखण्ड के दोनों कनीय अभियंताओं द्वारा योजनाओं के मापी में विलंब करने के चलते उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके मानदेय पर रोक लगा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में की गई है। आदेश दिया गया है कि सरकार के सात निश्चय योजनाओं जिसमें नल-जल योजना एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना को तेजी से पूरा करायी जाय एवं पूर्ण योजनाओं की मापी कराकर भुगतान की भी प्रक्रिया पूरी की जाय ताकि भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय प्रगति भी प्रदर्शित हो। उन्होंने कहा कि सभी बी.डी.ओ. को पर्याप्त संख्या में सहयोगी कर्मी उपलब्ध कराया गया है। उन्हें इन कर्मियों से कार्य योजना बनाकर कार्य कराना है एवं कार्य का अनुश्रवण करना है।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्रखण्ड में क्रियान्वित किये जा रहे योजनाओं का नियमित समीक्षा करने एवं उसमें प्रगति लाने का निदेश दिया है।
इस बैठक में डी.एम., डी.डी.सी., अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आर.आर. प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुध्न कामती, सदर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजय सिंह, सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी जे.ई., सभी बी.सी., सभी कनीय अभियंता, सभी तकनीकी सहायक आदि उपस्थित थे।