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July 5, 2019

सरकारी कार्यालयों में व्यवसायिक वाहन ही रखें जाएंगे भाड़े पर।

सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाना होगा अनिवार्य।

दरभंगा :संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार(आर.टी.ए.) विनय कुमार ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में सिर्फ व्यवसायिक वाहन भी भाड़े पर रखे जाने है। लेकिन कतिपय कार्यालयों में निजी वाहन भाड़े पर रखे गये है और भाड़े के रूप में निजी वाहन मालिकों को भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के विरूद्ध है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्यालयों में भाड़े पर रखे गये निजी वाहनों की जाँच कराई जाये एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वे प्रमण्डलीय सभाकक्ष में परिवहन कार्यालयों की समक्षा बैठक में बोल रहे थे।

संयुक्त आयुक्त श्री कुमार द्वारा दरभंगा प्रमण्डल के तीनों जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी, एमभीआई एवं ईएसआई के साथ बैठक कर कार्य प्रगति की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत सभी पदाधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गये ।
राजस्व प्राप्ति की समीक्षा के क्रम में मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि संतोषप्रद नहीं पाया गया, जिस पर खेद व्यक्त करते हुए शत्-प्रतिशत् लक्ष्य प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रगति धीमी रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम चुनाव के कारण उक्त योजना का कार्य लंबित था। वर्त्तमान में उनके द्वारा प्रखण्डवार योजना की समीक्षा की जा रही है।
संयुक्त आयुक्त द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिको को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारियों को निजी स्कूल में परिचालित बसों की सूची प्राप्त कर उसे परमिट से आच्छादित करने तथा सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर यंत्र लगवाने का निर्देश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने जिला अन्तर्गत सभी निजी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य के साथ बैठक कर उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला परिवहन पदाधिकारियों को सभी सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों में भाड़े पर रखे गये वाहनों की सूची प्राप्त कर सिर्फ व्यवसायिक वाहनों को ही भाड़े पर रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने एवं भाड़े पर रखे गये वाहनों की सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भाड़े पर रखे गये वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट शीघ्र लगवाने का भी निर्देश दिया गया।
सभी परिवहन पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में Biometric System Installation कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा कर्मियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी एवं समस्तीपुर को निर्देश दिया गया कि व्यवसायिक वाहनों का शत्-प्रतिशत् परमिट से आच्छादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। छोटे व्यवसायिक वाहनों का परमिट अब जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जायेगा।
सभी अवर प्रवर्त्तन निरीक्षक को प्रत्येक महीने में किये गये वाहनों की जाँच संबंधी प्रतिवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पर्यटन परमिट के लिए सभी टैक्सी ऑपरेटरों के साथ बैठक कर पर्यटक परमिट प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा गया।
इस बैठक में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा विनय कुमार, उप जन सम्पर्क निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा सुशील कुमार शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा राजीव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी सुशील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर राजेश कुमार, एमभीआई दरभंगा संजय कुमार, एमभीआई मधुबनी अरूण कुमार सिंह, एवं अन्य अवर प्रवर्त्तन निरीक्षक उपस्थित थे।

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